बाबुविनाका सन्तान स्वीकार गर

म स्त्री हुँ, आमा हुने गुण छ। आमा बन्न चाहन्छु, तर कसैकी श्रीमती हैन। नारीलाई प्रकृतिले दिएको दायित्व पूरा गर्न म स्वतन्त्र छु र इमानदारीपूर्वक पूरा गर्छु।”

दुई सन्तानकी आमा ललिता (अमेरिकी नागरिक)को यो भनाइ आफ्नो ठाउँमा ठीक भए पनि नेपाली महिलाका लागि करिब-करिब आपत्तिजनक छ। कुनै नेपाली महिलाको अवस्था ललिताको चाहना जस्तो भइदियो भने समाजले कसरी हेर्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ मोरङ, सिजुवा-६ की मही मर्मू बनेकी छन्। विवाह गर्ने वचन र विश्वासमा परेकी मही गर्भवती बनेको थाहा पाएपछि उनका प्रेमी (वेदु) एकाएक गायव भए। समाजले नसहेपछि उनी गाउँ छाड्न बाध्य भइन्, तर मातृत्वको दायित्वबाट पछि हटिनन्।

महीकी छोरी बिना १० वर्षकी भइसकेकी छन्, तर उनको जन्मदर्ता हुनसकेको छैन। आमाबाट चिनेर भेट्न जाँदा बाबु नबोली भागेछन्। महीलाई छोरीको शिक्षाको चिन्ता छ। एक दैनिक पत्रिकाले ३० फागुनमा छापेको बाबुविना जन्मदर्ता भएन शीर्षकको समाचारमा महीले आफूलाई बिग्रिएकी महिला भनिएकाले प्रहरीमा उजुरी गर्न पनि नसकेको बताएकी छन्।

यस्तो समस्या भोग्ने मही र बिना मात्रै छैनन्। हालै चितवनमा आयोजित शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका कार्यक्रमका सहभागीहरूले राष्ट्रिय निकुन्ज वरिपरिका धेरै महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता गर्न गाविसले नमानेको बताएका थिए। जन्मदर्ता नहुँदा सयौं किशोरकिशोरी शिक्षा र नागरिकताबाट बञ्चित छन्। विधिवत् विवाह नभई आमा बनेका सयौं आमा माईती र गाउँघरमा बस्न सकेका छैनन्। दोष विवाह नगरी सन्तान जन्माउनेहरूको हो कि विवाह गर्छु भनेर छोड्नेहरूको?

बच्चा कोबाट जन्मिएको हो भन्नेमा अनभिज्ञ नभए पनि समाजका मानिसहरू न्यायसङ्गत व्यवहार गर्दैनन्। त्यहाँ पनि महिलालाई दोषी देख्ने एकतर्फी सोच हावी छ। समाजमा सम्बन्ध नभएको कुनै व्यक्ति हुँदैन। विदेशी शरणार्थी नै रहेछ भने पनि मानवीयताका आधारमा जीवनयापन गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ। तर विवाहअघि नै बाध्यता र विवशताले आमा बन्न पुगेका महिला तथा तिनका सन्तानले न समाजबाट उचित व्यवहार पाएका छन्, न राज्यबाट न्यायिक संरक्षण। अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका निर्दोष महिलाहरूप्रति सहयोगी बन्नुपर्ने समाज उल्टो उनीहरूमाथि नै मूल्यमान्यताको हतियार उद्याउँछ। परिणाम, महीजस्ता महिला कि गाउँ निकाला हुन्छन्, कि आत्महत्या गर्छन्।

सामाजिक मूल्यमान्यताको आवधारणा समाजलाई व्यवस्थित र जीवनलाई सहज बनाउन आएको हो। सिद्धान्ततः यस्तो अवधारणालाई कसैले नकार्दैन पनि। तर, ती मूल्यमान्यताको प्रभाव भिन्न वर्ग, समुदायका महिला र पुरुषमा कसरी परेको छ, परिणाम कति हितकर छन्, समाज कति न्यायिक हुन सक्यो भन्ने सवाल बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्।

व्यवहारमा समाज महिलालाई न्याय दिन चुकेको छ। समस्या पहिचान भए पनि समाजले आँखा चिम्लिएको छ। पुरुषले छोरा भएन भनेर तीन-तीन जना श्रीमती ल्याउँदा पनि समाज चुप बसिदिन्छ। पत्नी बेच्ने पुरुष पनि समाजमा स्वीकृत हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनमा पुरुषवादी सोच व्यापक छ। राज्यसँग बाबुले स्वीकार गर्न नमानेका र जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको तथ्याङ्क समेत छैन।

महीजस्ता महिलाको मानवअधिकारको संरक्षण र विनाजस्ता बालबालिकालाई न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। बालअधिकारको पक्ष राष्ट्र नेपालका लागि हजारौं बालबालिका जन्मदर्ताविहीन अवस्थामा रहनु सुहाउने कुरा हैन।
 हिमाल खबर पत्रिका
विष्णु शर्मा