कानुन द्वन्द्व बढाउनमा भन्दा समन्वयकारी भूमिकामा प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको एक फैसलामा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७ मा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान छन् र कुनै व्यक्तिमाथि जातजाति, धर्म, वर्ण वा लिङका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ। सोही आधारमा एक अधिवक्ताले नेपालको सम्बन्धविच्छेद कानुनमा विद्यमान असमान प्रक्रिया हटाउनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसैअनुसार सर्वोच्चले सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सीधै अदालतसम्म जान पाउने कानुन बनाउन आदेश दियो । अहिले सम्बन्धविच्छेदका लागि महिला सीधै अदालत जान सक्ने प्रावधान छ भने पुरुषले गाविस वा नगरपालिका हुँदै घुमाउरो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

हरेक नागरिक कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् त्यसैले कानुनले विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा सत्य हुँदाहुँदै पनि नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकारवादीहरू विशेष सुविधाको आग्रह गरिरहेका छन् । नेपालका महिलाहरू पुरुषको तुलनामा हरेक दृष्टिले पछि परेका छन्। नेपाली धर्म-संस्कृति, सामाजिक वातावरण तथा अन्य विविध कुराले महिला पुरुषको तुलनामा कमजोर बनाइएका छन्। महिलालाई निर्णायक भूमिका प्राप्त छैनतसर्थ उनीहरू पुरुषका पिछलग्गु मात्र भएको अवस्था छ। सीमित महिलाले मात्र आफ्नो हक-अधिकार बुझेका छन् र आत्मनिर्णय गर्नसक्छन्। यस्ता केही उदाहरणकै आधारमा सबै महिला सक्षम छन् भनेर हेरिनु हुँदैन । समाजमा पुरुषले घरकी पत्नीलाई बेवास्ता गरेका, हैसियत नमिल्ने कारण दर्शाउँदै बिचल्लीमा पारेका, परस्त्रीलाई लिएर हिँडेका तथा शारीरिक एवं मानसिक हिंसा गरेका घटना बढी छन्। यही पृष्ठभूमिमा पुरुषका लागि सम्बन्धविच्छेद सहज भयो भने धेरै महिला त्यसको सिकार हुनेछन्भन्ने आशंका व्यक्त गरिदैछ । सोझा तथा अशिक्षित महिलाहरूमाथि अत्याचार बढ्ने हुँदा हरेक दृष्टिले महिला र पुरुषको हैसियत बराबर नहुन्जेल विद्यमान कानुन नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क अधिकारकर्मीहरूको छ । समानता त्यतिबेला ठीक हुन्छ जतिबेला दुवै पक्षको स्तर समान हुन्छ। कमजोर पक्षलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने खालको कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। समानता प्रदान गर्ने नाममा कमजोरमाथि हुने अन्यायलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन। तथापि सर्वोच्चको आदेशलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले कोही अन्यायमा नपरून् भनेर राज्यले महिलाको स्तर पुरुषसरह बनाउन सशक्त अभियान थालनी गर्नु आवश्यक छ। किनभने सबै नागरिकको रक्षाको दायित्व सरकारको हो।

अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सर्वोच्चको आदेश बमोजिम निर्माण हुने कानुन पर्याप्त छलफल गरेर विचार पुर्याछएर मात्र जारी हुनुपर्छ । उक्त कानुन द्वन्द्व बढाउनमा भन्दा समन्वयकारी भूमिकामा प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।