सम्बन्धविच्छेदका हकमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार पुरुषमाथि अन्याय भएको हो त

नेपाली महिला आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूपमा पुरुषभन्दा पछाडि छन्। हिंसाबाट उनीहरू नै बढी पीडित छन्, सम्बन्धविच्छेद गरे पनि उनीहरू सम्पत्ति नपाएर पीडित छन्। समाजमा विधवाप्रति गरिने व्यवहार पनि राम्रो छैन। विवाहकै मामिलामा पनि महिलाको उमेर र पढाइ पुरुषको भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, छोरा नपाए अर्की ल्याउने परम्परा अझ कायमै छ। लोग्ने छोडेकी महिला भन्नेबित्तिकै समाजको दृष्टिकोण फरक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पुरुषलाई समान अधिकार दिन सकिएला ? समान अधिकार त त्यतिबेला दिनुपर्छ जतिबेला महिला र पुरुषको समान हैसियत हुन्छ।
कतिपय पुरुष पनि हिंसाको सिकार भएका होलान् तर त्यो महिला हिंसाको तुलनामा निकै कम छ। अहिले हामी जुन कानुनको परिकल्पनामा छौं त्यो त्यतिबेला ठीक हुन्छ जतिबेला महिला-पुरुष समान हैसियतमा रहन्छन्। सम्बन्धविच्छेद समाधान मात्र नभएर कुनै अवस्थामा पीडादायक पनि हुनसक्छ। त्यो कानुनको परिकल्पना भोलिको नेपालका लागि ठीक होला तर अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छैन। समानताका आधारमा कानुन ल्याउने हो भने सम्पत्तिसम्बन्धी सबै संरचनागत कानुन खारेज हुनुपर्छ। महिलाहरू कत्तिको सशक्त भएका छन् र कानुनको प्रभाव के रहन्छ ? भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।
विवाह र सम्बन्धविच्छेद सबै अवस्थामा गर्न पाइँदैन। यो अधिकारको मात्र कुरा होइन। अरूसँग करणी गरे, खान-लाउन नदिए वा हिंसा गरे सम्बन्धविच्छेद गर्न पाइन्छ। जहाँसम्म गाविस वा नगरपालिकाले पुरुषको उजुरीलाई मेलमिलापका लागि अड्काउँछ भन्ने कुरा छ यसमा पुरुषका लागि मात्र होइन महिलाका लागि पनि मेलमिलापको अवधारणा लागू हुन्छ। हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म बहुविवाह पुरुषबाटै बढी भएको छ। महिलाहरू शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरणमा पछाडि छन्। उनीहरूको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हुनु आवश्यक छ। पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्नै रिटउपर गरिएको फैसला महिलाको जित होइन। जहाँसम्म पुरुष हिंसाको कुरा छ, सम्बन्धविच्छेद र हिंसा फरक-फरक कुरा हुन्। हिंसा भएको खण्डमा घरेलु हिंसाको कानुनअनुरूप अघि बढ्न सकिने थुप्रै बाटा छन्। यसअघि पनि पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्नै नपाउने होइन केवल बाटो मात्र फरक रहेको अवस्था हो। समान सामाजिक संरचना, समान शिक्षा, समान सामाजिक हैसियत नभएको अवस्थामा बन्ने सम्बन्धविच्छेदको नयाँ कानुनले महिलाहरूलाई मर्कामा पार्ने निश्चित छ। कति प्रतिशत पुरुष र कति प्रतिशत महिला पीडित छन् भन्ने कुरा मुख्य हो।
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषले पनि सीधै अदालतसम्म पुग्न पाउनुपर्छ भनेर केशवराज अर्यालले दायर गरेको रिटको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७ मा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन्, कुनै व्यक्तिमाथि जात-जाति, धर्म, वर्ण वा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसैलाई आधार मानेर सम्बन्धविच्छेदको हकमा कानुनले पुरुषमाथि अन्याय गरेको कुरामा जोड दिँदै अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अहिले सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको अवस्थामा महिलाहरू सीधै अदालत जान सक्छन् भने पुरुषले गाविस वा नगरपालिका हुँदै घुमाउरो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अर्यालको रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय प्रेम शर्मा, बलराम केसी तथा मोहन प्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले सम्बन्धविच्छेदका हकमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार पुरुषमाथि अन्याय भएको देखिन आएको भनी फैसला सुनाएको हो। उक्त फैसलामा अदालतले एक वर्षभित्र कानुन बनाउन विपक्षी नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
समाजमा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू नै बढी पीडित देखिएका छन्, चाहे त्यो संख्यात्मक रूपमा होस् वा घटनाको प्रकृतिका आधारमा। महिलाहरू सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा सबल नभएको अवस्थामा सोचेर मात्र यस्ता फैसला वा कानुन ल्याउनुपर्छ। पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाएकै कारण हिंसा वा हत्या बढेको भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन। पुरुषहरूले सहज रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने कानुन आइसकेपछि र उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनिसकेपछि घटना, दुर्घटना, आत्महत्या वा अन्य अपराध अझ बढ्न सक्छन्। डिभोर्स गरेकी महिलासँग विवाह गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म कुनै नेपाली पुरुषमा छैन। यस्तो परिवेशमा सहजै लोग्नेले स्वास्नी छोड्नसक्ने अवस्था रह्यो भने चेली बेचबिखन, हिंसा एवं अपराध बढ्छ। महिला र पुरुष हरेक क्षेत्रमा समान वा बराबरीको हैसियतमा पुगेपछि मात्र यस्ता कानुन उपयुक्त हुन्छन्।