कति छन् उनीहरु ? कसले खोज्छ उनीहरुलाई ?

“मलाई श्रीमान कहाँ छन् भन्ने कुराको पत्तो भए म बालबच्चा बोकेर उहाँलाई राखेको ठामबाहिर भोक हडताल गर्थे र वहाँलाई छुटाम्थें, अड्डाअड्डा किन धाउनुपथ्र्यो?” आफ्ना पति जीवित छन् या छैनन् थाहा छैन, तर फर्केर आउने आशासहित रुकु आचार्य आफ्ना बेपत्ता श्रीमानको खोजीमा छिन् ।
२०६० साल कात्तिक २५ गते, बिहान पौने चारबजे धादिङ धार्केको घरमा सुतिरहेका रुकुका श्रीमान रामप्रसाद आचार्यलाई सुरक्षाकर्र्मीले पक्रेर लगे । आचार्य यसअघि पनि माओवादीको शंकामा दुईपटकसम्म पक्राउ परेका थिए । तर तेस्रो पटक पक्राउ परेपछि उनी वेपत्ता छन् । बैरेनी ब्यारेक, प्रहरी, राष्टिय मानव अधिकार आयोग, नेशनल युनिटि काउन्सील र एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, कहाँसम्म पुगिनन् रुकु । तर रामप्रसादको कुनै खुटखबर छैन ।

एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि आखिरमा अदालतले भन्यो – रामप्रसाद आचार्य कुनै पनि सुरक्षा हिरासतमा छैनन् । तर रुकुको आश मरेको छैन । भन्छिन्, “कि लास देख्न पर्यो, नदेखुन्जेलसम्म कसरी पत्याउने?”

बैशाख २०६२ मा माओवादी कार्यकर्ता यादव पौडेल, भोला अर्याल, कणेश्वर गौतमले काभ्रे दाप्चा ५ को श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयबाटै अर्जुनबहादुर लामालाई लिएर गए । श्रीमान् नफर्केपछि श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक गर्न पटकपटक अनुरोध गरिन् । झन्डै ९ महिनापछि माओवादीका जिल्ला तहका नेताले लामा सेनाको हवाई आक्रमणमा मारिएको बताए । सोही घटनालाई अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामा सेनाको आक्रमणमा नभई बन्दी अवस्थामा नै मारिएको ठहर ग¥यो । अर्जुनबहादुरको लाश अझै फेला परेको छैन ।

रुकुका श्रीमान् रामप्रसाद वा पूर्णिमायाका श्रीमान अर्जुनबहादुर मात्रै होइन, सशस्त्र द्घन्दकालमा थुप्रै नागरिक वेपत्ता भए । तर यकीन संख्या कसैलाई थाहा छैन । राज्यद्धारा वेपत्ता योद्धा परिवार समाज भन्छ– १ हजार ७७ जना । न्यायका लागि द्धन्द्ध पिडित समाज ९ सय ३० । एडभोकेसि फोरम एकहजार । आइसिआरसि १३ सय ४८ । बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल १३ सय । इन्सेक ९ सय ३३ । तर शान्ति मन्त्रालयको रेकर्डमा १ हजार २ सय २७ जना नागरिक वेपत्ता छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बृहस्पतिराज पन्तका अनुसार १ हजार २७ जनाको पहिचान भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा २०५७ देखि २०६७ सम्म २ हजार २ सय ९५ जना नागरिक राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको उजुरी परेकोमा आयोगको अनुसन्धानपछि १ हजार ६ सय ७७ जनाको अवस्था सार्वजनिक भयो भने ६ सय १८ जनाको अवस्था अझै सार्वजनिक हुनसकेको छैन । यसै अवधिमा माओवादीले १ हजार ७२ नागरिक बेपत्ता पारेको भन्ने् उजुरीमा आयोगले अनुसन्धान गरी ८ सय ७० जनाको अवस्था सार्वजनिक ग¥यो । २ सय २ जनाको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

“अहिलेसम्म पनि कति नागरिक वेपत्ता भए ? कतिको स्थिति सार्वजनिक भयो र कति बाँकी छन् ? एकिन तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन । त्यसैले अब हामीले राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग र अन्य संघ संस्था सँग मिलेर एउटै तथ्याङ्क निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौ” एडभोकेसी फोरमकी कार्यक्रम संयोजक कोपिला अधिकारीले भनिन । बेपत्ता हुनेको सूचिमा सबैभन्दा बाढी बर्दिया जिल्लाबाट २०० जना छन् । त्यसमा पनि राज्य पक्षबाट धेरै व्यक्ति वेपत्ता भएका छन् ।

२०६४ जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले छ महिना भित्रमा बेपत्ता आयोग गठन गरेर वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । तर अहिलेसम्म केहि भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत बासुदेव बजगाई भन्छन्, “वेपत्ता परिवारको मुख्य मागचाहि आफ्नो मान्छेको अवस्था के छ जीवित छन वा मारिए ? त्यो कुरा जानकारी होस । मारिए भने त्यसमा संलग्न को को छन् ? वेपत्ता पार्ने दोषीलाई कारवाही होस र पीडितहरुलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस । सामाजिक पुुनस्र्थापनाको व्यवस्था होस भन्ने नै हो ।”
आमा बुवा बुढाबुढी हुनुहुन्छ, बालबच्चा पढन नपाएर बिग्रिए, रोजगारी छैन, औषधि उपचार छैन । आफन्त खोज्दै हिडनु परेको छ । फर्किएर दु.ंखलाई हेर्दा शून्य अवस्थामा छौ । गाडि आउदा कुकुर भुक्दा पनि मन आशावादी हुन्छ,” न्यायका लगि द्धन्द्ध पीडित समाजका संयोजक जनक राउत भन्छन ।

बेपत्ता परिवारप्रति राज्यको व्यवहार
वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संन्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीे सरकारले त वेपत्ता परिवारको अधिकार स्थापना गर्नेभन्दा पनि क्षतिपूर्तिको नाममा उनीहरुलाई सहयोग रकम बाडेको आरोप लगाउँछन् । भण्डारी भन्छन्– “हाम्रो एउटै आवाज छ हामीलाई राहत होइन पहिले सूचना देऊ । वेपत्ता परिवारलाई राज्यले सहयोगको नाममा भीख होइन पहिचान र सम्मानसहित अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ ।”
एडभोकेसी फोरमकी कोपिला अधिकारी “राज्यले सहि रुपमा हेरेको भए उनीहरुको अवस्था यस्तो हुने थिएन । कमाउने मान्छे नभएका कारणले कति बच्चाहरुले पढाई छोडेर मजदुरी गर्न बाध्य छन् । उनीहरु पनि त राज्यका सन्तान हुुन । राज्यले के ग¥यो त भन्दा जवाफ केहि पनि छैन ।” तर शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता बृहस्पतिराज पन्तको भने फरक मत छ । उनी भन्छन्– “राज्यले वेपत्ता परिवारलाई पहिचान गरी प्रमाणित गर्ने काम गरिरहेको छ र प्रमाणित भएकालाई प्रति परिवार एकलाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिएको छ ।”

वेपत्ता परिवारको संघर्ष
तत्कालिन सरकारले माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लगायत धेरैजनालाई एकैपटक बेपत्ता बनाउन थालेपछि २०५६ सालमा राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएका समाज खोलियो । हाल यसको नाम राज्यद्धारा वेपत्ता योद्धा परिवार समाज भएकोछ । समाजले ०६२ मंसिर १९ गते कृष्णा राईको अध्यक्षतामा कार्य समिति गठनगरी आन्दोलन शुरु ग¥यो । त्यही साल मंसिर २५ गते अर्थात विश्व मानवअधिका दिवसको दिन समाजले वेपत्ता नागरिको अवस्था अविलम्व सार्वजनिक गर्न दवाव दिन माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ भवन अगाडि एकघण्टा धर्ना दियो, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको प्रतिनिधि इयान मार्टिनलाई स्मरणपत्र बुझायो । त्यही बर्ष फागुनमा समाजले शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानलाई मानवअधिकारकर्मीहरु दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधरले उद्घाटन गरे । एकमहिनाभित्रमा संकलन भएका १० लाख भन्दा बढी हस्ताक्षरहरुलाई समाजले नागरिक समाजको रोहवरमा उच्चायुक्तको कार्यालयमा बुझायो । यसबीच बिरोधका थ’प्रै कार्यक्रम भए । समाजको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । त्यही उद्देश्यकालागि न्यायका लगि ऐक्यबद्धता अभियानले पनि देशव्यापी चरणवद्ध आन्दोलन ग¥यो । जसको स्वरुप यस्तो थियो । पछिल्लोपटक २०६६ माघ १९ गते प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री र शान्ति मन्त्री समक्ष आफ्ना माग पत्र पेश गरे । चैत्र ३ गते सभामुखलाई भेटी आफ्ना मागहरुका बारेमा छलफल गरे । सबैतिर सुन्ने काम भयो, तर सुनुवाइ भएन ।

के भयो त आन्दोलनको परिणाम ?
राज्यद्धारा वेपत्ता योेद्धा परिवार समाज नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले प्रस्तुत गरेको वेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको प्रश्न विषयक कार्यपत्र २०६७ जेष्ठ ३१ का अनुसार आफन्त सार्वजनिकीकरणमा राज्यले ध्यान नदिदाँ तमाम संघर्षहरुको परिणाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै ठहर छ न्यायका लागि द्धन्द्ध पीडित समाजका संयोजक जनक राउतको पनि । राउत भन्छन्, “दबाब दिनका लागि चरण चरणमा आन्दोलन त गरियो । आश्वासन धेरै पाइयो तर काम भएन ।” उता शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय राहत तथा पुर्नस्थापना इकाईका प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्याय सरकारले केही गरेन भन्ने स्वीकार्न तयार छैनन् । उपाध्याय “हामीले उनीहरुलाई प्रतिपरिवार एकलाख दिएरै भएपनि उनीहरुलाई बाँच्न सहयोग पु¥याएका छौ, बाँकी कामहरु त आयोग बनेपछि मात्र हुन्छ ।”

किन बनेन वेपत्ता आयोग ?
उपाध्यायले भनेजस्तो बेपत्ता आयोग बन्ला? “संसदमा विधेयक दर्ता भैसकेको छ, राजनीतिक सहमति हुनेबित्तिकै बिधेयक पास हुन्छ अनि आयोग पनि बन्छ,” प्रवक्ता बृहस्पतिराज पन्तको ठहर छ । पन्तकोे भनाईमा सहमत भएपनि मानव अधिकार आयोगका बासुदेव बजगाई शंका गर्छन्, “संसदमा विधेयक दर्ता भएपनि त्यसमा छलफल नै भएको छैन । जुन ढङ्गले आयोगलाई प्राथमिकता दिएर कानूनसम्मत आयोग बन्नुपर्दथ्यो, त्यो भएको छैन ।” बजगाई यसका लागि सरकार र राजनैतिक दललाई मुख्य जिम्मेवार ठान्छन् । उनको जस्तै बिचार छ एडभोकेसी फोरमकी कोपिला अधिकारीको पनि । “एकातिर यो बिषयप्रति राज्य गम्भीर छैन अर्कातिर सधैं सत्ताको खिचातानी छ,” कोपिलाले भनिन्, “जबसम्म सरकार आफैमा बलियो हुदैन तबसम्म केहि हुदैन ।”

दलहरुको उदासीनता
के सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर नभएकै हुन् त ? नेपाली कांगे्रसका नेता बिनयध्वज चन्दले भने– यो आयोग बन्न सक्दैन । किन त ? “सरकारले भन्दा बढि वेपत्ता माओवादीले पारेको छ ।” एमालेका गंगालाल तुलाधरको बिचार भने फरक छ । उनी भन्छन्, “सभ्झौता अनुसार तीनैदलको सहमतिमा दुई तीनवटा आयोग एकैचोटि बन्नु पथ्र्यो तर केही बुदाहरुमा सहमति हुन नसक्दा यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ, सहमति हुने बित्तिक्कै आयोग बन्छ ।” तर एनेकपा माओवादिका नेता एकराज भण्डारी कांग्रेस र एमाले नेताको कुरा पत्याउन तयार छैनन् । भण्डारी भन्छन्, अदालतको आदेश अनुसार माओवादीको सरकार हुदाँदेखि प्रयास भएको हो तर कांगेस्र एमालेकै बिरोधले गर्दा बिल पास हुन सकेन ।” उनी अगाडि भन्छन्, “विल पास नभएसम्म आयोग बन्ने संभावना नै छैन, विल पास गर्नलाई पनि नयाँ कानून बनाउने बिल पास हुनु पर्छ ।
शान्ति प्रक्रिया २०६३ को सुरुवातपछि बेपत्ताको खोजी गर्ने सहमति र सम्झौता प्रशस्तै भए । तर कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासिन देखिएको छ । बृहद शान्ति सम्झौताको बुदा नं. ५.२.३ मा स्पष्टसँग भनिएको छ– दुबै पक्षद्धारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुरी गर्दछन् । तर द्धन्द्ध अन्त्य भयो भनिएको पनि चार बर्ष भईसक्यो । तर पनि बेपत्ताहरुका कुनै पत्तो छैन ।