हाम्रो कानुनमा महिला अंश

हाम्रो देशमा बनेका धेरै कानुनमा महिला र पुरुष बिच भेदभाव गरिएको छ । महिलाका हक अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पनि धेरै कुराहरुमा धार्मिक ग्रन्थको साहारा लिएको पाईन्छ । बिस्तारै भएपनि स्थिति केहि सुधार हुदै छ तर सामाजिक कानुनी र औपचारिक रुपमा पुरुषको दाजोमा महिला धेरै ने पछाडि छन । हाम्रो कानुनमा केहि सुधार र परिर्वतन भए तापनि परम्परागत विश्वास मुल्य मान्यता र संस्कृतिमा पुरुषकै हात माथि छ जसको परिणम कानुनले व्यवहारिक रुपमा सफलता पाउन सकेको छैन । हाम्रो कानुनमा महिला अंश सम्बन्धी विभेद पहिले देखि अहिले सम्म कस्तो रहेछ भनेर चर्चा गदैछु ।
नेपालमा महिलालाई अंश सम्बन्धि कानुन लिखित रुपमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत १९१०( इस्वी सम्बत १८५३) मा प्रधान मन्त्री जंगबहादुर राणा को पालामा लागू गरिएको थियो । जसमा उल्लेख भए अनुसार ३५ बर्ष उमेर पुगेका अविवाहिता छोरीले छोरा सरह अंश पाउदथे र ३५ बर्ष नाघेकि छोरीले अंश पाएपछि विवाह गरेमा त्यो अंश आफु सँग लाने व्यवस्था समेत थियो । पछि विक्रम सम्वत १९९२ (इस्वी सम्वत १८९५)को मुलुकी ऐनमा पटक पटक संसोधन हुदाँ ३५ बर्ष नाघेकि अविवाहिता छोरीले दाजुभाई सरहको आधा अंश पाउने तर विवाह भएमा दाइजो पाउने अंश नपाउने व्यवस्था भएको पाईन्छ । वि.स.२०२० (इ.१९६३) मा आएको नयाँ मुलुकि ऐनले समेत छोरीको अंश सम्वन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको पाईदैन । वि.स.२०२० साल भन्दा अघिको कानुनमा छोरीले विवाह गरेको अवस्थामा विवाह खर्च पाउने तर पोइल गएका खण्डमा विवाह खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । वि.स.२०२० मा भने विवाह गरेको वा पोइल गएका दुबै स्थितिमा विवाह खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छोरीले पाउने अंशको वारेमा लामो समय केहि सिमित कुराहरुमा सामान्य हेरफेर बाहेक कुनै नयाँ कदम चालेको देखिदैन । वि.स.२०५८ साल चैत्र १ गते पारित भएको कानुन अनुसार छोरा सरह छोरीले पनि बाबुको अंश पाउने तर विवाह गरेमा फर्काउनु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो जसको कारण यो विधेयक विवादको घेरामा परयो । र पछि फेरि यसलाई पुन संसोधन गरि अविवाहित छोरीले पाएको अंश विवाह गरेपछि पनि फर्काउन नर्पने व्यवस्था गरियो ।
तर अझै पनि महिला सम्वन्धि कानुनहरु पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेका छैनन । महिलालाई सम्पति र शिक्षाको दुई घेरामा बाडन खोजिदैछ सम्पति कि शिक्षा भनेर छुटयाईदैछ । महिलालाई शिक्षा कि अंश कोहि शिक्षा को पक्षमा छन कोहि अंशको पक्षमा बहस गर्छन । किन यस्तो विभेद महिला माथि एउटा पुरुषले चाहि अश कि शिक्षा मध्ये बाट एउटा चुन्नु नपर्ने उ जन्मिने बितिकै दुबै पाउने तर यहि कुरामा महिलालाई चाहि एउटा मात्र किन ? अहिले सम्म महिलाका बिषयमा केन्द्रित थुप्रै अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु भईसके तर परिणम ? त्यसैले तपाई हामि सबैले महिलाका बारेमा कागज र कार्यक्रम भन्दा पनि व्यवहारमा सुधार गनुपर्दछ ,आजै अहिले नै आफनो घर,आगन र दैलो बाट विभेद पूर्ण कानुन र सामाजिक सुधारको लागि कदम चालौ।